उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को उनके यहाँ रिक्त सभी पदों की सूचना देने को कहा है। साथ ही निर्देशित किया है कि अगले 3 महीनों में इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “सरकार रोजगार देने के अपने वादे पर कृतसंकल्प है”
कोरोना काल मे बढ़ती बेरोजगारी और विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में रिक्त पदों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन तमाम विभागों को आदेश दिया है कि उनके यहाँ मौजूद सभी रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक हफ़्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश जारी किए है। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने सभी सरकारी विभागों में लंबित रिक्तियों का ब्योरा मांगा है।
विभिन्न विभागों के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में सीएम ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अगले 3 महीनों के भीतर अपने-अपने विभागों में भर्ती अभियान शुरू करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि चयनित उम्मीदवारों को छह महीने के भीतर नियुक्ति पत्र दिए जाएं। उन्होंने पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उन्हें आगाह भी किया है।
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पिछली सरकारों के मुकाबले दीं ज्यादा नौकरियां
लगातार बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना संकट के बीच युवाओं को रोजगार के सुलभ अवसर प्रदान करने में जुटी योगी सरकार ने अपने केवल 3 साल के कार्यकाल में ही 3,00,525 नौकरियों के सृजन किया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2.05 लाख नौकरियों को उपलब्ध कराया था। 2007 से 2012 तक सत्तासीन रही बसपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 91,000 नौकरियों को उपलब्ध कराया था।
भर्तियों में विभागवार रिकॉर्ड
सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वर्तमान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कुल 3,00,526 लाख नौकरियां प्रदान की हैं, जबकि वर्तमान में 86,482 उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
पुलिस विभाग (16,629), बेसिक शिक्षा विभाग (69,000) और यूपी पावर डिपार्टमेंट (853) में कुल 86,482 पद हैं जिनकी भर्ती चल रही है। वर्तमान सरकार के तहत 1.37 लाख उम्मीदवारों को पुलिस में भर्ती किया गया है, जबकि शिक्षा विभाग में 54,706 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कुल 8,556 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 8,556 भर्तियां पूरी हो चुकी हैं।
